नेपालमा कागजातको प्रमाणीकरण, अनुवाद र हस्ताक्षरको सत्यता जाँच गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वि.सं. २०६३ सालमा नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ (Notary Public Act, 2063) जारी गरिएको हो। यस ऐनले नेपालमा नोटरी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विकसित गरेको छ।
ऐनका प्रमुख व्यवस्थाहरू
- नेपाल नोटरी पब्लिक काउन्सिल: सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशको अध्यक्षतामा काउन्सिलको गठन हुने व्यवस्था छ, जसले नोटरीहरूको परीक्षा लिने, इजाजत दिने र अनुगमन गर्ने गर्दछ।
- इजाजतपत्र (License) को व्यवस्था: कम्तीमा ७ वर्ष कानुन व्यवसाय गरेका अधिवक्ता वा कानुनमा स्नातक गरी अनुवादमा अनुभव भएका व्यक्तिहरूले मात्र नोटरीको प्रमाणपत्र पाउँछन्।
- अभिलेख राख्नुपर्ने (Record Keeping): प्रत्येक नोटरीले आफूले प्रमाणित गरेका सम्पूर्ण कागजातहरूको रजिस्टर किताब खडा गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ।
आचारसंहिता र दण्ड सजाय
ऐनको दफा २८ बमोजिम झूटा विवरण प्रमाणित गरेमा, सक्कल नहेरी प्रमाणित गरेमा वा काउन्सिलको आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा नोटरीको इजाजतपत्र खारेज हुनुका साथै कैद र जरिवानाको कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
Leave a Reply